सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले राज्यों को शुक्रवार को फटकार लगाई। अब इसके लिए उन्हें एक हफ्ते का वक्त और दिया गया है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने 17 जुलाई को मॉब लिंचिंग पर कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इन्हें लागू करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया था।आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
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